एमआयडीसी च्या स्थापना दिनी बोर्डला चपलांचा हार घालून भूमिपुत्रानी एमआयडीसी चा केला निषेध

 

MIDC च्या बोर्डला चपलांचा हार घालून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने MIDC स्थापना दिवस काळा दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला.

             १ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसी म्हणजे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचा ५९ वा वर्धापन दिन होता. यादिवशी कडेगांव एम.आय.डी.सी. येथ एम.आय.डी.सी. च्या बोर्डला चपलांचा हार घालून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने महाराष्ट्र शासन, प्रशासन व एमआयडीसी यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. व एम.आय.डी.सी. स्थापना दिवस हा काळा दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. यावेळी जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची या घोषणांनी कडेगांव एम.आय.डी.सी. परिसर दुमदुमून निघाला. यावेळी भूमीपुत्रांनी त्यांचा समस्या मांडल्या. एमआयडीसी हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत प्रकल्प आहे. असे शासनच सांगत आहे. मग भूमिपुत्रांना प्रकल्पग्रस्त दाखल का दिला जात नाही? दाखला न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त सदराखाली कोणत्याही योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त विस्थापित झोले असून आधी जमीन गेली आणि आता न्यायिक अधिकार शासन काढून घेत असल्याने एमआयडीसी प्रकल्पबाधित शेतकरी नेमके प्रकल्पग्रस्त आहोत की नाही? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने अमोल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

खाली व्हिडीओ पहा.

 एमआयडीसी ने शेतकऱ्यांची इच्छा नसताना जबरदस्तीने कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योग उभारणीसाठी घेतल्या. परंतु अनेक ठिकाणी जमिनी अविकसितच आहेत. अश्या अविकसित जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना माघारी द्याव्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योग व्यवसायासाठी संपादित केलेनंतर अनेक वर्षांपासून या जमिनी अविकसित अवस्थेतच आहेत. नियमानुसार ५ वर्षात ज्या प्रयोजनासाठी शासनाने जमिनी घेतल्या आहेत. तो उद्देश जर ५ वर्षात सफल झाला नाही तर शेतकऱ्यांना जमिनी माघारी द्या असे कोर्टाचे आदेश आहेत. त्यास अनुसरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अविकसित जमिनी माघारी द्याव्यात अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त समितीचे पदाधिकारी गणेश मांडवे व अमोल मांडवे यांनी केली.

प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मांडवे म्हणाले a2znews.live शी बोलताना म्हणाले, पुनर्वसन अधिकारी एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखल देत नाहित. वास्तविक एमआयडीसी हा शासनाचाच अंगीकृत प्रकल्प आहे. असे असताना एमआयडीसी मध्ये जमीन गेल्यावर प्रकल्पग्रस्त दाखल देता येत नाही असे पुनर्वसन अधिकारी लेखी उत्तर देतात. त्यामुळे जमीन जाऊनसुद्धा शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखल मिळत नाही. आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने सर्व एमआयडीसी मध्ये जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट प्रकल्पग्रस्त दाखले द्यावेत अशी मागणी प्रमोद मांडवे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सन २००९ व २०१९ च्या पुनर्वसन धोरणानुसार ३० टक्के प्लॉट उद्योग व्यवसायासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावेत व इतर अनेक मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त समितीमार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा प्रमोद मांडवे यांनी दिला आहे